छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षाबलों के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया कि सुरक्षा तंत्र ने जंगलों से बंदूकधारी नक्सलियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया है, परंतु विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक मंचों में छिपे ‘वैचारिक नक्सली’ अब राष्ट्र के समक्ष नया संकट खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार, ये समूह जनमानस को देश के संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ उकसा रहे हैं, जिन्हें चिन्हित कर निष्प्रभावी करना वर्तमान समय की प्राथमिक आवश्यकता है।
माओवादी संकट के विस्तार पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय यह उग्रवाद 20 राज्यों के 230 से अधिक जिलों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का विस्तृत भूभाग भय के वातावरण में जीता था। वार्षिक स्तर पर दो हजार तक हिंसक घटनाएं घटती थीं, जिससे आम नागरिकों की आवाजाही और मतदान जैसे मूलभूत अधिकार बाधित रहते थे। दंतेवाड़ा में वर्ष 2010 के दौरान सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत और 44 नागरिकों की हत्या जैसी त्रासदियां इसी उग्रवादी दौर का परिणाम थीं।
प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिदृश्य के आंकड़ों की तुलना करते हुए कहा कि 2004 से 2013 के दशक में सुरक्षा बलों की क्षति का अनुपात नक्सलियों के हताहत होने की संख्या से अधिक रहता था, जिसे माओवादी नेतृत्व अपनी रणनीतिक बढ़त मानता था। अनेक जवानों को आईईडी हमलों के कारण गंभीर शारीरिक क्षति उठानी पड़ी। इस दौर में अकेले छत्तीसगढ़ में एक हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उस समय के नीतिगत ढांचे में इस चुनौती से निपटने के लिए आवश्यक संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प का अभाव देखा गया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई स्पष्ट रणनीतिक कार्यप्रणाली और राजनीतिक दृढ़ता ने सुरक्षा मोर्चे की दिशा बदल दी। इसी का परिणाम है कि पिछले 47 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर रहा जब बीते एक वर्ष में कर्तव्य पालन के दौरान सीआरपीएफ का कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ। उन्होंने इसे राष्ट्र प्रथम की नीति और सुरक्षा एजेंसियों के समर्पण का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद पर नियंत्रण के समानांतर ही देश ने गरीबी निवारण के क्षेत्र में प्रभावी परिणाम हासिल किए हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि 12 वर्षों के अंतराल में 50 करोड़ नागरिक अत्यधिक गरीबी के स्तर से बाहर आ चुके हैं। उग्रवाद प्रभावित अंचलों में आर्थिक प्रगति को बहाल करने के उद्देश्य से 1,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, 9,500 से अधिक संचार टावरों की स्थापना तथा दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए हजारों डाकघर, बैंक शाखाएं और एटीएम स्थापित किए गए।
संबोधन के अंतिम भाग में उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और आजीविका के बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इन इलाकों में 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, लगभग 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 50 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से दुर्गम बस्तियों तक जल, विद्युत और संपर्क मार्गों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के व्यवस्थित पुनर्वास ने समग्र विकास और शांति स्थापना के प्रयासों को मजबूती प्रदान की है।