बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना ने दिसंबर में अपने वतन लौटने की मंशा जाहिर करते हुए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग से नया पासपोर्ट तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध कराने की अपील की है। वह ढाका पहुंचकर अपने खिलाफ चल रही न्यायिक प्रक्रियाओं का सामना करना चाहती हैं।
इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि अवामी लीग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर की। लंदन की लीगल फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के अधिवक्ताओं ने कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को इस संदर्भ में एक औपचारिक पत्र भेजा है। पत्र में आग्रह किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री के नए आधिकारिक दस्तावेज जल्द तैयार किए जाएं। अधिवक्ताओं ने यह उल्लेख भी किया कि मौजूदा अंतरिम सरकार द्वारा हसीना के पुराने पासपोर्ट और पहचान पत्र निरस्त किए जाने की बातें सामने आई हैं, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों और उनकी नागरिकता के अधिकारों के तहत ये दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए।
हसीना पूर्व में भी यह कह चुकी हैं कि वह दिसंबर तक स्वदेश लौटकर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक, यात्रा से जुड़े जरूरी कागजात मिलने के पश्चात ही उनकी रवानगी की निश्चित तारीख तय की जाएगी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 में व्यापक छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता गंवाने के उपरांत शेख हसीना भारत आ गई थीं। राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हसीना ने लगभग बीस वर्षों तक विभिन्न कार्यकालों में देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उनके पदमुक्त होने के बाद अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी गई और संगठन के कई शीर्ष पदाधिकारी या तो कारागार में हैं अथवा विदेश में शरण लिए हुए हैं।
बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने नवंबर 2025 में छात्र प्रदर्शनकारियों पर की गई हिंसक कार्रवाई के मामले में हसीना को उनकी गैर-मौजूदगी में मृत्युदंड का फैसला सुनाया था। उन पर दमनकारी कदम उठाने के आदेश देने का आरोप लगाया गया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह खारिज किया है।
शेख हसीना की संभावित स्वदेश वापसी नई दिल्ली और ढाका के द्विपक्षीय समीकरणों के नजरिए से भी अत्यंत संवेदनशील मानी जा रही है। भारत में उनकी मौजूदगी के चलते दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट देखी गई है। अंतरिम प्रशासन लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग उठाता रहा है, यद्यपि भारत ने अब तक उन्हें बांग्लादेश को नहीं सौंपा है।