भारत ने बुधवार को कोलंबो में आयोजित बिम्सटेक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी अपनी विशेषज्ञता सदस्य देशों के साथ साझा करने की पेशकश की। इस बैठक में सभी देशों की सहमति से एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान और वर्ष 2026-2030 के लिए संशोधित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में भारत का पक्ष रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने देश में चल रही विभिन्न स्वास्थ्य पहलों की जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने और भविष्य में सामने आने वाले स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर मिलकर काम करना बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस सम्मेलन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमा, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
संयुक्त बयान के माध्यम से सभी सदस्य देशों ने सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने और सतत विकास लक्ष्य-3 को हासिल करने का संकल्प दोहराया। इसमें बीमारियों की निगरानी, महामारी से बचाव की तैयारी, रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस), डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़े कदमों और स्वास्थ्य कर्मियों के कौशल विकास को प्रमुखता दी गई है। इसके साथ ही संशोधित कार्ययोजना में ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण, आपातकालीन तैयारी और पारंपरिक चिकित्सा में आपसी सहयोग का खाका तैयार किया गया है।
डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा देते हुए बैठक में टेलीमेडिसिन, अस्पतालों के बीच साझा किए जा सकने वाले डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और बीमारियों की पहचान व उनके फैलाव का आकलन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग पर आधारित बिम्सटेक डिजिटल स्वास्थ्य ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया। इस अवसर पर नड्डा ने घोषणा की कि भारत गुजरात के जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। यह केंद्र साझा शोध, शैक्षणिक आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के प्रसार के साथ-साथ गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने का काम करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने भारत की प्रमुख स्वास्थ्य उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया कि देश में 1.85 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत 60 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मिली है, जबकि ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के जरिए 50 करोड़ से अधिक टेली-परामर्श किए जा चुके हैं।
सम्मेलन से अलग नड्डा ने श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतिसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान श्रीलंका की आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा ‘1990 सुवा सेरिया’ को मजबूत करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित 100 अतिरिक्त एम्बुलेंस प्रदान करने के समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान हुआ। इस परियोजना के तहत भारत 1,72.573 करोड़ श्रीलंकाई रुपये (करीब 52.8 लाख अमेरिकी डॉलर) की अनुदान सहायता उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त, नड्डा ने नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री नीशा मेहता से भी भेंट कर द्विपक्षीय व क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।