प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ‘इंडिया टुडे’ समूह द्वारा आयोजित ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार पिछले दस वर्षों में देश की कृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर चार प्रतिशत के पार पहुंची है। उन्होंने विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया कि इस कालखंड में बड़ी तादाद में छोटे किसान गरीबी रेखा से ऊपर उठने में कामयाब हुए हैं।
सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 12 से 13 वर्षों के दौरान देश में 50 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम होने की गति कहीं अधिक तेज रही है। कृषि को भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन की नींव बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि खेती को आधुनिक रूप दिए बिना और अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाए बिना ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा नहीं किया जा सकता। लाल किले से दिए अपने भाषण में उल्लेखित ‘शक्ति की सप्त धाराओं’ में उन्होंने कृषि को सबसे प्रमुख स्थान दिया।
पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें केवल देश के अनाज भंडार भरने तक ही सीमित रहीं, जबकि बदलते समय के साथ बाजार, तकनीक, जलवायु और लोगों की खानपान की आदतों में तेजी से बदलाव आ रहा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल गोदामों में अनाज भर लेना ही पर्याप्त नहीं है।
पिछले दस वर्षों की कृषि उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत वर्तमान में प्रतिवर्ष चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है। आज भारत दूध, दाल, जूट, चावल, गेहूं, कपास, फल-सब्जी, मछली और मोटे अनाज के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। आंकड़ों के अनुसार, बीते एक दशक में दुग्ध उत्पादन में 70 प्रतिशत, अंडा उत्पादन में 90 प्रतिशत और मत्स्य उत्पादन में दोगुने से अधिक का इजाफा दर्ज किया गया है।
कृषि बुनियादी ढांचे में हुए सुधारों पर बात करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि ‘पीएम-कुसुम’ योजना के अंतर्गत लगभग 12 लाख सौर पंप किसानों को दिए गए हैं। वर्ष 2014 की तुलना में देश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 8,400 से पार पहुंच गई है, वहीं 7,500 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र भी संचालित हैं। इसके अलावा, किसानों को संगठित करने और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए गए हैं।
रासायनिक खाद और कीटनाशकों के दुष्प्रभावों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती की ओर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम अपनी आंखों के सामने अपनी ‘धरती मां’ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक मुहैया कराने के लिए सरकार ने बीते 12 साल में 16 लाख करोड़ रुपये व्यय किए हैं। अंत में उन्होंने किसानों को गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर अन्य फसलों को अपनाने तथा स्टार्टअप्स व कृषि उपकरण निर्माताओं को सौर ऊर्जा आधारित यंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया।