मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति को बंद करने से उत्पादक राज्यों को नुकसान होगा। यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, तो राज्य औद्योगीकरण को क्यों अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीमेंट उद्योगों का सिर्फ 10 फीसदी सीमेंट ही छत्तीसगढ़ के काम आती है, शेष देश के अन्य राज्यों को जाता है।
सीमेंट उत्पादन से होने वाले प्रदूषण को छत्तीसगढ़ के लोग झेलें। इसके लिए छत्तीसगढ़ के जंगल कटे और लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़े।
उन्होंने कहा कि उत्पादक राज्य होने के नाते छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति भी ना मिले, इससे हमारे राज्य और यहां लोगों को आखिर क्या फायदा होगा। सीएम भूपेश ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से छत्तीसगढ़ को 5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
सीएम ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति 10 साल तक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उन्होंने पत्र लिखा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा नेताओं से कहा कि वह केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को क्षतिपूर्ति दिलवा दें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कौशिक और भाजपा नेता उनके प्रस्ताव पर सहमत है या नहीं।