बिलासपुर रेलवे जोन की 22 ट्रेनों को बिना किसी कारण के बंद करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनके निर्देश पर अपर मुख्य सचिव ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक को आदेश निरस्त कर ट्रेनों का परिचालन यथावत जारी रखने के लिए कहा है।इधर, ट्रेनों को बंद करने को लेकर अब रेलवे प्रशासन के खिलाफ सांसदों के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लामबंद होने लगे हैं। रविवार को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कलेक्टर के साथ रेलवे के डीआरएम सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने रेलवे अफसरों पर जमकर नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि रेलवे, जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज न करें, नहीं तो जनआंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि जोन के महाप्रबंधक के साथ शीघ्र जनप्रतिनिधियों की बैठक कराए और ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की व्यवस्था करे।
रेलवे ने बिलासपुर जोन के 22 ट्रेनों को बिना किसी कारण के बंद कर दिया है। इससे पहले भी रेलवे ने बिलासपुर रीवां सहित कटनी रूट की गाड़ियों को दो माह के लिए मई के पहले सप्ताह तक बंद कर दिया है। लगातार ट्रेनें बंद करने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। शादी और छुटि्टयों के समय इस तरह से ट्रेनों को बंद करने के बाद जनप्रतिनिधियों ने रेलवे प्रशासन के इस रवैए के प्रति नाराजगी जताई है।
कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि रेलवे प्रबंधन लंबे समय से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की तकलीफें बढ़ाने का काम रहा है। पहले भी कोरोना का की बात कहकर रेलवे ने कई ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया था। जिसमें छत्तीसगढ के साथ कोरबा संदीय क्षेत्र की ट्रेनें शामिलहैं। कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद भी ट्रेनो का परिचालन शुरू नहीं किया जा सका है। वहीं अब ट्रेनें बंद कर लोगों को तकलीफ में डालने का काम किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अवहेलना की जा रही है। रेलवे प्रशासन जनप्रतिनिधियों और आम जनता की धैर्य की परीक्षा न लें।