महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग पर छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। कर्मचारी संगठनों ने गुरुवार को कर्मचारी न्याय महारैली निकालने की घोषणा की है। इसके तहत शाम पांच बजे से कर्मचारी ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर मशाल लेकर शहर में निकलने वाले हैं।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया, कर्मचारी संगठनों ने मई में ही मुख्य सचिव को हड़ताल का नोटिस दे दिया था। इसके तहत चार चरणों के आंदोलन की बात थी। जुलाई में तीसरे चरण के तहत पांच दिन की हड़ताल हुई थी। हमारी मांग नहीं मानी गई। ऐसे में चौथे और अंतिम चरण के तौर पर कर्मचारी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले गए हैं।
कर्मचारी संगठनों का दावा है कि उनके आंदोलन में 100 से अधिक संगठन शामिल हैं। इसमें जिला, ब्लाक, तहसील मुख्यालय के कर्मचारियों के साथ न्यायायिक कर्मचारी संघ और तहसीलदार-नायब तहसीलदारों का संगठन भी शामिल है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा का कहना है, कर्मचारी अपने जायज मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार निराकरण नहीं कर रही है।मंत्रालयीन कर्मचारी संघ इस आंदोलन में शामिल नहीं है। इसकी वजह से वहां कामकाज उतना प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन संचालनालयों में कामकाज ठप्प बताया जा रहा है। संचालनालय संघ के अध्यक्ष रामसागर कोशले ने बताया, इंद्रावती भवन के सभी कार्यालय बंद रहे हैं। संघ के कई पदाधिकारी इंद्रावती भवन के मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। मुख्य द्वार को अवरोध लगाकर बंद कर दिया गया है।कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं न्यायिक और राजस्व कर्मियों के हड़ताल में शामिल होने की वजह से जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों के कामकाज पर भी असर पड़ा है। इसकी वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि हड़ताल लंबी खिंची तो पक्षकारों की परेशानी बढ़ सकती है।