छत्तीसगढ़ में काम कर रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का गृह भाड़ा भत्ता-HRA बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुई है। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों का कहना है, यह जले पर नमक जैसा है। इसी मांग को लेकर प्रदेश के चार लाख से अधिक कर्मचारी पिछले आठ दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले सप्ताह यह आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक जुलाई 2017 में जारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक महंगाई भत्ता 25% से अधिक होने पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का गृह भाड़ा भत्ता सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपात में बढ़ाया जाना है। इसके लिए एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 27%, 18% और 9% की दर तय हुई थी।
नए आदेश में कहा गया, अभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता 25% से ऊपर है। ऐसे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें स्वीकृत की जाती हैं। इस आदेश की कॉपी सामने आने के साथ की कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। सोशल मीडिया मंचों पर कर्मचारी इसे जले पर नमक बता रहे हैं।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा का कहना है यही तो दुर्भाग्य है। हम लोगों को इसी भत्ते को लेकर कई महीनों से आंदोलन करना पड़ रहा है। पिछले आठ दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यह आदेश भी उस दिन जारी हुआ जिस दिन कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे थे। यह दोहरा बर्ताव है।