छत्तीसगढ़ के सस्पेंड पुलिस अफसर मुकेश गुप्ता को कैट से राहत देने के खिलाफ शासन की अपील पर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। । बीते 3 सालों से ADG रैंक के IPS मुकेश गुप्ता निलंबित हैं। उन्हें प्रमोट किया गया था और आर्थिक अनियमितिता के केस में नाम सामने आने के बाद से मुकेश गुप्ता निलंबित हैं।
मुकेश गुप्ता ने शासन के आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण में केस लगाया था। कैट ने उनके पक्ष में आदेश दिया और शासन के प्रमोशन निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। राज्य शासन ने कैट के इस फैसले को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक दिया था। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुकेश गुप्ता के पक्ष में आदेश दिया और कैट के फैसले को सही ठहराया है।इधर, राज्य शासन ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच को अपील की है, जिस पर पिछले कई महीनों से सुनवाई चल रही है। सभी पक्षों को सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।