भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के शहरी विकास को एक नई दिशा देते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी नगरीय परियोजनाओं को ‘विकसित भारत @2047’ के विजन के अनुरूप तैयार किया जाए। मंत्रालय में आयोजित मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने और नागरिक सेवाओं में आधुनिक तकनीक के समावेश पर जोर दिया।
बैठक में एक बड़ा निर्णय लेते हुए, शहरी विकास को गति देने के लिए चार नए स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभागों के गठन के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। ये प्रभाग परिसंपत्ति प्रबंधन (PPP मोड), सूचना प्रौद्योगिकी, अर्बन मोबिलिटी और नमामि नर्मदे (हरित एवं नदी संरक्षण) पर केंद्रित होंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘नमामि गंगे’ की तर्ज पर ‘नमामि नर्मदे’ परियोजना को प्राथमिकता दी जाए, ताकि नर्मदा तट के शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन और जल पुनर्चक्रण की बेहतर व्यवस्था हो सके।