मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई है।
आदिवासी परिवारों को बड़ी सौगात: सरकार ने सरदार सरोवर बांध परियोजना से विस्थापित हुए 25,602 आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब इनके आवासीय पट्टों की रजिस्ट्री का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। यह लाभ धार, बड़वानी, आलीराजपुर और खरगोन जिलों के विस्थापितों को मिलेगा, जो 8 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
कृषि और सिंचाई विस्तार:
- भावांतर योजना: किसानों की आय सुरक्षा के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
- धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना: ₹53.73 करोड़ की लागत वाली इस योजना से 2,810 किसान लाभान्वित होंगे। खास बात यह है कि इसमें पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा।
- बरही सूक्ष्म उद्भावन सिंचाई योजना: कटनी जिले के लिए ₹566.3 करोड़ की इस योजना से 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।