भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित उपचुनाव वाले क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2,18,807 मतदान केंद्रों पर ‘सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं’ (AMF) हर हाल में उपलब्ध कराई जाएं।
इन सुविधाओं के तहत शुद्ध पेयजल, प्रतीक्षा क्षेत्र (वेटिंग एरिया), शौचालय, पर्याप्त रोशनी और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मानक रैंप शामिल हैं। आयोग ने एक नई पहल करते हुए यह भी कहा है कि कतार में खड़े मतदाताओं की थकान कम करने के लिए नियमित अंतराल पर बेंच लगाई जाएं। इन सभी व्यवस्थाओं का उद्देश्य मतदान के अनुभव को अधिक सहज और सुखद बनाना है, ताकि मतदाता बिना किसी असुविधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।