मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से राज्य के 33 लाख 92 हजार 695 से अधिक लाभार्थियों के खातों में मई महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन हस्तांतरित की। इस डिजिटल वितरण के तहत कुल 203 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि सीधे बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य पात्र भाई-बहनों के बैंक खातों में भेजी गई। इस अवसर पर विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लाभार्थी वर्चुअली माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुजुर्गों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि परिवार में वरिष्ठ जनों की उपस्थिति भीषण गर्मी में मिलने वाली शीतल छाया की तरह सुखद होती है। भारतीय संस्कृति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि समाज के सबसे वंचित, असहाय और कमजोर तबके को सम्मान देना हमारा परम धर्म और कर्तव्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य के हर नागरिक के मान-सम्मान को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है ताकि कोई भी निर्धन परिवार, महिला या दिव्यांग स्वयं को असहाय महसूस न करे।
मुख्यमंत्री ने इस योजना को महज एक वित्तीय मदद मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन वास्तव में गरीब परिवारों और दिव्यांग साथियों के प्रति सरकार के स्नेह, आदर और उनकी सुरक्षा की गारंटी है। राज्य सरकार प्रदेश के हर निवासी को अपने परिवार का सदस्य मानती है। किसानों के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के अंतर्गत अब राज्य के किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही ऋण चुकाने की अंतिम तिथि को 31 मार्च की अनिवार्यता से मुक्त करते हुए, अब कर्ज लेने की तारीख से अगले 12 महीनों के भीतर भुगतान करने की सुविधा दी गई है।
केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का हर नागरिक सुरक्षित है और अंत्योदय का विजन धरातल पर उतर रहा है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि बीते एक दशक में देश के 25 करोड़ से अधिक नागरिक गरीबी रेखा से बाहर आने में सफल रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा मिल रही है। आयुष्मान भारत, जल-जीवन मिशन, पीएम आवास और उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने जनकल्याण का एक नया अध्याय लिखा है, जिसमें मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है।