केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में अहमदाबाद को करीब 1,400 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। इन परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए उन्होंने बताया कि इनमें अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के लगभग 1,024 करोड़ रुपये के कार्य और भारत सरकार व राज्य के सड़क एवं भवन विभाग के साझे सहयोग से 400 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने देश को 31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त करने का संकल्प लिया है, जबकि गुजरात को यह पड़ाव राष्ट्रीय समय-सीमा से ठीक एक साल पहले, यानी 31 दिसंबर 2028 तक हासिल करना होगा।
शहरी पुनर्विकास की चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी बस्तियों के स्थान पर स्थायी आवास उपलब्ध कराने का जो अभियान शुरू किया था, उसे वर्तमान राज्य सरकार मजबूती से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि रामापीर टेकरा क्षेत्र के निवासियों को सुसज्जित फ्लैट सौंपे जा रहे हैं, जिससे इस पूरी योजना के क्रियान्वयन के बाद 55 हजार से अधिक लोगों को एक ही परिसर में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं मिलेंगी। अहमदाबाद में लगभग एक लाख जरूरतमंदों को झुग्गी-झोपड़ियों से पक्के मकानों में बसाने की दिशा में काम चल रहा है।
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर बोलते हुए शाह ने कहा कि आजादी के बाद 1947 से 1995 तक देश और राज्य में शासन करने वाले विपक्षी दल ने रामापीर नो टेकरो जैसे पिछड़े इलाकों की सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि दशकों तक मत देने के बावजूद गरीबों को पक्के घर नहीं मिले। उन्होंने बताया कि 1995 में पहला पार्षद बनने के साथ इस क्षेत्र के हालात बदलने लगे और 2012 में वे स्वयं यहां से विधायक चुने गए। उन्होंने स्थानीय लोगों से बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने का आग्रह किया और बताया कि नगर निगम व गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की समितियों ने इलाके के प्राथमिक विद्यालयों को आधुनिक ‘स्मार्ट स्कूल’ में तब्दील कर दिया है।
क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बोपाल-घुमा क्षेत्र में जलभराव की समस्या से निपटने हेतु नए पंपिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया। अमित शाह ने स्मरण कराया कि इस इलाके से उनका तीन दशकों का जुड़ाव रहा है और उन्होंने 2029 से पहले बारिश के पानी के ठहराव की समस्या को स्थायी रूप से हल करने की प्रतिबद्धता जताई थी। इसके साथ ही जालासपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण हुआ और चार किलोमीटर लंबे इस्कॉन ओवरब्रिज के निर्माण की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि इस सिग्नल-मुक्त मार्ग के तैयार होने से सरखेज से गांधीनगर के बीच का सफर, जिसमें पहले ढाई घंटे तक लग जाते थे, बेहद कम समय में पूरा हो सकेगा। पिछले सात वर्षों में गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में कुल 25 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं।
नशे के खिलाफ देशव्यापी मुहिम पर प्रकाश डालते हुए गृह मंत्री ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य गृह विभाग के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक का ब्योरा दिया, जिसमें न्याय संहिताओं, पुलिस आधुनिकीकरण और नशा उन्मूलन पर रणनीति बनी थी। उन्होंने आगाह किया कि मादक पदार्थों का चलन न केवल युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य और बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि आतंकवादी नेटवर्क के वित्तपोषण का भी जरिया बनता है। उन्होंने घोषणा की कि नक्सलवाद पर नियंत्रण पाने के बाद अब सरकार का पूरा ध्यान नशामुक्त भारत के निर्माण पर है।
मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए उन्होंने आम जनता से हेल्पलाइन नंबर 1033 पर सूचना देने की अपील की और आश्वस्त किया कि मुखबिर की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने स्कूल शिक्षकों से छात्रों के असामान्य व्यवहार पर निगरानी रखने और अभिभावकों से संपर्क साधने को कहा। पीड़ितों के इलाज के लिए नशामुक्त केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां पहचान छुपाकर चिकित्सा सहायता दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 1 दिसंबर से एक विशेष नियंत्रण कक्ष क्रियाशील होगा, जहां शिकायत मिलने के तीन घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी। संबोधन के समापन पर उन्होंने सभी नागरिकों को दीपावली और आगामी गुजराती नववर्ष की बधाई दी।