भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सोमवार को ‘दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026’ जारी कर दिए। इस कदम के जरिए प्राधिकरण ने इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) आधारित इंटरकनेक्शन पोर्ट शुल्क की नई व्यवस्था तय की है, जो आगामी 1 जनवरी 2027 से देशभर में लागू होगी। यह नया ढांचा वर्तमान ई1/टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (टीडीएम) प्रणाली के मौजूदा प्रावधानों के साथ सह-अस्तित्व में रहेगा और उनके पूरक के रूप में काम करेगा।
दूरसंचार क्षेत्र में इंटरकनेक्शन वह तकनीकी, परिचालन और कारोबारी ढांचा होता है जो भिन्न-भिन्न कंपनियों के नेटवर्कों को परस्पर जोड़ता है, जिससे अलग-अलग कंपनियों के उपभोक्ता आपस में सुगमता से संपर्क साध पाते हैं। ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(बी) विनियामक को सेवा प्रदाताओं के मध्य इंटरकनेक्शन की शर्तें तय करने, तकनीकी अनुकूलता बिठाने और प्रभावी व्यवस्था लागू करने का विधिक अधिकार देती है। वर्ष 2001 में बने नियमों के तहत नेटवर्क जोड़ने की मांग करने वाली कंपनी को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने वाले ऑपरेटर को शुल्क चुकाना पड़ता है। अब तक यह व्यवस्था ई1/टीडीएम आधारित पुरानी तकनीक पर केंद्रित थी, जिसके शुल्क की अंतिम समीक्षा वर्ष 2012 में हुई थी। अब तकनीकी बदलावों को ध्यान में रखते हुए आईपी पोर्ट को भी इसके दायरे में लाया गया है।
प्राधिकरण ने इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पहले एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया पूरी की। ट्राई ने 3 अप्रैल 2025 को पूर्व-परामर्श पत्र जारी कर उद्योग जगत से विचार मांगे थे, जिसके बाद 10 नवंबर 2025 को विस्तृत परामर्श पत्र जारी हुआ। समयसीमा विस्तार के उपरांत लिखित टिप्पणियों के लिए 15 दिसंबर 2025 और प्रति-टिप्पणियों के लिए 29 दिसंबर 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई। इस दौरान 17 इकाइयों ने अपनी राय दी जबकि 9 ने प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। इसके बाद 28 जनवरी 2026 को खुली परिचर्चा (ओपन हाउस डिस्कशन) में मिले सुझावों के विश्लेषण के आधार पर यह संशोधन तैयार हुआ।
नए प्रावधानों के तहत पोर्ट की वैधानिक परिभाषा का दायरा बढ़ाकर उसमें ई1 पोर्ट (2.048 एमबीपीएस) के साथ आईपी पोर्ट को भी औपचारिक मान्यता दी गई है, जिसकी बैंडविड्थ एमबीपीएस या जीबीपीएस में आंकी जाएगी। ट्राई ने लागत नियंत्रण और एकरूपता बनाए रखने के लिए वार्षिक अधिकतम शुल्क की सीमा तय कर दी है। इसके अनुसार, 1 जीबीपीएस क्षमता के आईपी पोर्ट के लिए अधिकतम वार्षिक शुल्क 5.6 लाख रुपये और 10 जीबीपीएस क्षमता के लिए 42.3 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। कंपनियां यदि चाहें तो आपसी सहमति के आधार पर इस तय सीमा से कम दर पर भी समझौता कर सकती हैं। इन दो श्रेणियों के अलावा अन्य क्षमता वाले पोर्ट्स के लिए भी इसी फॉर्मूले के तहत पारदर्शी तरीके से शुल्क तय करने की छूट होगी।
यह नियम मोबाइल, फिक्स्ड-लाइन, राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) सेवाओं पर एक समान रूप से प्रभावी होंगे, जबकि ई1 पोर्ट्स की पुरानी दरें पहले की तरह यथावत चलती रहेंगी। नियमों की अवहेलना रोकने के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत उल्लंघन पाए जाने पर प्रति सेवा क्षेत्र (एलएसए) 15 लाख रुपये तक का वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकेगा।
ट्राई के मुताबिक, इन विनियमों का मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीक के अनुरूप एक पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष विनियामक ढांचा उपलब्ध कराना है, जिससे नेटवर्क कनेक्टिविटी सुदृढ़ हो सके। संशोधित विनियमों की पूर्ण प्रति और व्याख्यात्मक ज्ञापन प्राधिकरण के आधिकारिक पोर्टल www.trai.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। संबंधित विषयों पर जानकारी के लिए ट्राई के सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग-I) समीर गुप्ता से ईमेल adv-nsl1@trai.gov.in अथवा दूरभाष संख्या +91-11-20907752 पर संपर्क किया जा सकता है।