नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन और जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर नौ कर दी है। इसके साथ ही उप-श्रेणियों को भी 49 से कम करके 23 कर दिया गया है, जबकि आवेदन फॉर्म में मांगी जाने वाली जानकारियों में 65 से 70 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि इन सुधारों का मुख्य लक्ष्य वीजा प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, तार्किक और विदेशी यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है। मंत्रालय ने 27 अगस्त को ही मुख्य वीजा श्रेणियों को 13 से नौ और उप-श्रेणियों को 49 से 23 करने का निर्णय लागू कर दिया था। इससे पूर्व अक्टूबर 2025 में भी वीजा व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए मुख्य श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों को 63 से कम करके 49 किया गया था।
बयान में कहा गया है कि भारतीय वीजा नियमों को आसान बनाने की रूपरेखा तैयार करते समय सरकार ने वैश्विक मानकों और विकसित देशों की वीजा प्रणालियों का गहन अध्ययन किया। मंत्रालय के अनुसार, यात्रा के एक जैसे उद्देश्यों वाली श्रेणियों को आपस में मिलाने से वैध रूप से भारत आने वाले विदेशियों को न केवल सहूलियत होगी, बल्कि उनके लिए सही वीजा श्रेणी चुनना भी बेहद स्पष्ट और सरल हो जाएगा। वर्तमान में 172 देशों के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा दी जा रही है, जिसके अंतर्गत 13 उप-श्रेणियों में आवेदन किया जा सकता है।
नए बदलावों के तहत, पूर्व में ‘पर्यटक वीजा’ कहलाने वाली श्रेणी को अब ‘आगंतुक वीजा’ (विजिटर वीजा) नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य सामान्य पर्यटन के अतिरिक्त यात्रा के अन्य स्वीकृत उद्देश्यों को भी इसके दायरे में लाना है। इस श्रेणी को वी-1 और वी-2 नामक दो उप-श्रेणियों में समाहित किया गया है।
इसी प्रकार, चिकित्सा वीजा व्यवस्था के भीतर पारंपरिक और आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से उपचार कराने के लिए अलग-अलग प्रावधानों को यथावत रखा गया है। वहीं, छात्र वीजा श्रेणी को भी दो व्यापक उप-श्रेणियों में समेट दिया गया है। इसके अलावा, व्यापार वीजा श्रेणी को बी-1 और बी-2 नामक दो उप-श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
व्यापार वीजा की बी-1 उप-श्रेणी में लाइसेंस के आधार पर दीर्घकालिक कारोबारी गतिविधियां शामिल की गई हैं, जिसमें भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करने के इच्छुक विदेशी नागरिक भी आते हैं। इन सभी सुधारों के साथ-साथ गृह मंत्रालय ने सभी 23 श्रेणियों और उप-श्रेणियों के वीजा आवेदन फॉर्म को भी सरल और सुगम बनाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया पूरी की है।