छत्तीसगढ़ में हुए झीरम हत्याकांड मामले में दो आरोपी नक्सलियों की जमानत याचिका सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। दोनों ने सुनवाई में हो रही देरी का हवाला दिया था। मामले की गंभीरता और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए अर्जी खारिज की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस विमला कपूर की बेंच में हुई।
नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) ने सितंबर 2014 में आरोपी कवासी कोसा और मई 2015 में आरोपी हेड़मा मड़कम को गिरफ्तार किया था। दोनों के पास से बंदूक, डेटोनेटर और विस्फोटक पदार्थ जब्त किए गए। इसके बाद से ही दोनों आरोपी जेल में है। कोर्ट में हुए 164 के बयान में आरोपियों ने झीरम नक्सली हमले में शामिल होने और हत्याकांड की बात स्वीकार की थी।
कोर्ट में NIA पेश कर चुका है चालान, गवाहों के बयान भी लिए जा रहे
झीरम हत्याकांड को लेकर NIA कोर्ट में चलान पेश हो चुका है। आरोपियों पर चार्ज भी लग चुका है और गवाहों के बयान भी लिए जा रहे हैं। अभी तक 91 में से 45 की गवाही पूरी हो चुकी है। दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी पहले ही एनआईए कोर्ट से खारिज हो गई। इसके बाद हाईकोर्ट में यह कहते हुए अर्जी प्रस्तुत की गई कि मामले की सुनवाई में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी गवाहों के बयान लिए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिन आरोपियों पर चार्ज लग चुका है उनको जमानत नहीं
NIA की ओर से अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने नक्सली आरोपियों की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में NIA के मामले में सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया है। इसमें कहा गया है कि जिन आरोपियों पर चार्ज लग जाता है उनको जमानत नहीं दी जा सकती और न दी जाए। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी।