21 लाख किसानों के खाते में गए 1500 करोड़:

राज्योत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से राज्य के 21 लाख किसानों के खाते में 1510 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया है। यह राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के रूप में 1500 करोड़ और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं ,गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ 81 लाख रुपए राशि के रूप में दी गई है।

इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा हमने राज्य के किसान भाईयों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि 1500 करोड़ रुपए का भुगतान कर अपना वादा पूरा किया है। सीएम ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ियों के लिए आज सबसे बड़ा त्योहार है, आज ही के दिन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का सपना पूरा हुआ था।सीएम ने कहा कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदी गए गोबर की राशि, स्व-सहायता और गौठान समितियों को 10 करोड़ 21 लाख रुपए की लाभांश राशि का भुगतान भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो सालों को कोरोना संकट के बावजूद भी हमारे गांव में त्योहारों के समय पैसे की कोई कमी नहीं आने दी गई। इस साल भी हमारे किसान भाई भरपूर उत्साह के साथ दिवाली मनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार की किसान हितैषी नीतियों से बीते तीन सालों में छत्तीसगढ़ राज्य में खेती-किसानी खूब फली-फूली और समृद्ध हुई है। किसान ने धान का भरपूर उत्पादन किया है और सरकार ने भी भरपूर धान की खरीदी की है। तीन सालों में हर साल धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। इस साल एक करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की उम्मीद है। एक दिसंबर से राज्य में धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो जाएगी।

किसान संगठनों की मांग को देखते हुए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन की तिथि को बढ़ाकर 10 नवंबर तक कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण तथा स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे समेत तमाम मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे।

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