पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों और किसानों को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सेे राशि का अंतरण किया।
उन्होंने एक क्लिक के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जिले के 1 लाख 8 सौ 59 किसानों के बैंक खातों में 68 करोड़ 19 लाख 20 हजार की राशि का ट्रांसफर की। जिला बालोद के 135896 किसानों को 87.27 करोड़ एवं जिला बेमेतरा के 143685 किसानों को 103.73 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में डाली गई। किसानों को खाद, बीज, नकद की सुविधा एवं धान खरीदी के लिए तीनों जिलों में 129 नवीन सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इस वर्ष किसानों की मांग पर धान की फसल के लिये ऋणमान जो गतवर्ष 45000 प्रति हेक्टेयर था। उसे बढ़ाकर 55000 प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, विधायक अरूण वोरा, जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी रिवेन्द्र यादव आदि मौजूद थे।
240 करोड़ खरीफ ऋण किसानों को मिला : सरकार ने अन्य फसलों, सब्जी, केला, पपीता व गन्ना के लिए भी ऋणमानों में वृद्धि की है। इस वर्ष अब तक 240 करोड़ खरीफ ऋण वितरण किसानों को दिया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 200 करोड़ अधिक है। किसानों की सुविधा के लिए शाखाओं में एटीएम मशीन लगाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है ताकि उनकी सुविधाओं में और इजाफा किया जा सके।
इस अवसर पर समिति के नए किसानों को केसीसी कार्ड का वितरण किया गया। किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की दशा व दिशा बदलने में अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं लाएगी। कार्यक्रम को मंत्री गुरु रूद्र ने भी संबोधित किया
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शासन लोक कल्याणकारी अवधारणा को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक विकास और ग्रामीणों के उन्नयन के साथ-साथ नागरिकों की जटिलताओं को न्यूनतम करना सरकार की प्राथमिकता है।
योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता की आवश्यकताओं को समझने के लिए उनके द्वारा लगातार जमीनी स्तर पर संपर्क और निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके कारण आज हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे। उन्होंने शासन की कृषि आधारित नीति पर प्रकाश डाला और किसानों को राज्य में उनके योगदान के लिए बधाई दी। किसानों ने भी न्याय योजना की राशि ट्रांसफर करने पर सरकार की तारीफ की।