मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के समन और उसके सामने पेश होने से इनकार करने के आसपास के नाटक में नवीनतम घटनाक्रम में, दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी नेता को 16 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। ताजा समन केंद्रीय एजेंसी के बाद आया है, जो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में CM केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, उसने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज कर दिया था।दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक नया समन जारी किया है, जिसमें उन्हें 16 मार्च को शारीरिक रूप से पेश होने के लिए कहा गया है, प्रवर्तन निदेशालय ने एक नई शिकायत दर्ज की है, जिसमें आप नेता पर पैसे के लिए जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है। ताजा शिकायत अरविंद केजरीवाल द्वारा समन संख्या का सम्मान नहीं करने से संबंधित है। धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए 4 से 8 समन। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।
