भोपाल: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सुशासन और तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को आधुनिक टैबलेट वितरित किए। इस पहल के साथ ही प्रदेश में ‘ई-कैबिनेट’ व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में ई-गवर्नेंस को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन एक सुरक्षित और गोपनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से मंत्री कहीं भी और कभी भी कैबिनेट की कार्यसूची (एजेंडा) और महत्वपूर्ण दस्तावेज देख सकेंगे। शुरुआत में बैठक का एजेंडा फिजिकल और डिजिटल दोनों रूपों में उपलब्ध होगा, लेकिन जल्द ही यह पूरी तरह से पेपरलेस (कागज रहित) हो जाएगा।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि वर्ष 1960 से अब तक के कैबिनेट निर्णयों को डिजिटलाइज कर दिया गया है। अब मात्र एक क्लिक पर पिछले दो वर्षों के सभी महत्वपूर्ण निर्णय देखे जा सकते हैं। बैठक के अंत में सभी मंत्रियों को टैबलेट के बुनियादी संचालन और सुरक्षा फीचर्स का प्रशिक्षण भी दिया गया।