भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में बुरहानपुर जिले के लिए दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने के साथ-साथ ग्रामीण सड़कों के कायाकल्प और आदिवासी कल्याण के लिए भारी-भरकम बजट को हरी झंडी दिखाई गई।
सिंचाई परियोजनाओं से किसान होंगे समृद्ध कैबिनेट ने बुरहानपुर की खकनार तहसील के लिए 922.91 करोड़ रुपये की ‘झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना’ को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इससे 42 गांवों की 17,700 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और लगभग 11,800 किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, नेपानगर तहसील की ‘नावथा वृहद सिंचाई परियोजना’ के लिए 1,676.06 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे 90 गांवों की 34,100 हेक्टेयर जमीन प्यास बुझाएगी।
सड़क और बुनियादी ढांचे का विस्तार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जिस पर 17,196 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत 20 हजार किमी सड़कें और 1200 पुल बनाए जाएंगे। साथ ही, पुरानी सड़कों के नवीनीकरण के लिए 10,196 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आदिवासी समुदायों (बैगा, भारिया, सहरिया) के लिए ‘पीएम जनमन’ योजना को भी 2028 तक विस्तार दिया गया है।
डिजिटल कैबिनेट की ओर कदम बैठक के दौरान एक आधुनिक बदलाव भी देखने को मिला। ‘ई-कैबिनेट’ की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सभी मंत्रियों और सचिवों को टैबलेट वितरित किए गए और उन्हें डिजिटल कामकाज के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया।