सोमवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के विकास और लोक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने कुल 6,940 करोड़ रुपये के निर्माण और विकास कार्यों की निरंतरता को स्वीकृति प्रदान की है।
प्रमुख निर्णय:
- सरकारी कर्मचारियों को सौगात: राज्य के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के लिए 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की दर से भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर का भुगतान मई से अक्टूबर 2026 के बीच छह समान किश्तों में किया जाएगा। सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के परिवारों को एरियर एकमुश्त मिलेगा।
- शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना: ओबीसी (OBC) वर्ग के युवाओं को सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु इस योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत हर साल 4,000 युवाओं को 10 स्थानों पर बने 40 केंद्रों में आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुरुषों को 1,000 रुपये और महिलाओं को 1,100 रुपये प्रतिमाह वजीफा भी मिलेगा।
- सिंचाई परियोजना: रीवा जिले की ‘महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना’ के लिए 82.39 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 18 गांवों की 4,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
- अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियां: दिव्यांग संस्थानों के अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया है। साथ ही, आंगनवाड़ी में अति कम वजन वाले बच्चों के पोषण आहार की राशि 8 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दी गई है।