केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के असर से बचाने के लिए खाद की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि खाद की आपूर्ति को पारदर्शी बनाने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए ‘फार्मर आईडी’ प्रणाली लागू की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों को राहत देने के लिए सरकार खाद के दाम स्थिर रखेगी। इसके तहत यूरिया का एक बैग 266 रुपए और डीएपी 1,350 रुपए की कीमत पर ही उपलब्ध रहेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार खुद अतिरिक्त खर्च उठा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सब्सिडी जारी रखने के लिए 41,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड को मंजूरी दी है।
शिवराज चौहान ने कहा कि ‘फार्मर आईडी’ आधारित नई प्रणाली के जरिए सब्सिडी वाली खाद के दुरुपयोग को रोका जाएगा। इस आईडी में किसान की जमीन, फसल और परिवार से जुड़ी जानकारी शामिल होगी, जिससे उसे उसकी वास्तविक जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य असली किसानों तक पर्याप्त मात्रा में खाद पहुंचाना और जमाखोरी, कालाबाजारी तथा जरूरत से ज्यादा खरीद पर नियंत्रण करना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी किसान को खाद की कमी का सामना न करना पड़े।
मंत्री के अनुसार, अब तक 92.9 मिलियन से अधिक ‘फार्मर आईडी’ बनाई जा चुकी हैं और इसे देश के करीब 13 करोड़ किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि बंटाईदार और किरायेदार किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश और हरियाणा में लागू मॉडल के आधार पर, जमीन मालिक की लिखित अनुमति के साथ ऐसे किसान भी खाद प्राप्त कर सकेंगे।
शिवराज चौहान ने बताया कि सरकार वैश्विक परिस्थितियों और भू-राजनीतिक तनावों पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि कृषि क्षेत्र पर उनके प्रभाव को कम किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय बैठकें की जा रही हैं।
अंत में उन्होंने दोहराया कि सरकार किसानों को उचित कीमत पर संसाधन उपलब्ध कराने और उन्हें वैश्विक संकटों के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।