राज्यों में विकास परियोजनाओं तथा पूंजीगत निवेश की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने शनिवार, 1 अगस्त को 1,09,019 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर हस्तांतरण जारी किया है। यह आवंटन राज्यों को 10 अगस्त को मिलने वाले उनके नियमित मासिक कर हस्तांतरण से पूरी तरह अलग और अतिरिक्त है।
जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, 1 अगस्त को यह राशि जारी करने का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों के वित्तीय संसाधनों का विस्तार करना है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस बजटीय सहयोग से राज्य सरकारों को अपनी ढांचागत विकास योजनाओं और पूंजीगत व्यय को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कर बंटवारे के इस चरण में सर्वाधिक 19,208 करोड़ रुपये का आवंटन उत्तर प्रदेश को किया गया है। सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद बिहार को 10,845 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के लिए 8,010 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल के लिए 7,866 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 7,022 करोड़ रुपये और राजस्थान के लिए 6,460 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।
इसी क्रम में ओडिशा को 4,819 करोड़ रुपये तथा आंध्र प्रदेश को 4,597 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित हुई है। इसके अतिरिक्त दक्षिण व पूर्वी भारत के अन्य राज्यों में कर्नाटक को 4,504 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 4,466 करोड़ रुपये और झारखंड को 3,660 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय सहयोग दिया गया है।