केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मध्य प्रदेश के देवास जिले में चल रही विकास योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (‘दिशा’) की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।
जिले में खेती-किसानी को अधिक लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से एक विशेष कृषि रोडमैप तैयार किया गया है। स्थानीय मिट्टी, जल संसाधनों और जलवायु परिस्थितियों के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर तैयार इस योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भूमिका को मजबूत किया जाएगा। इसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज, क्षेत्रानुकूल फसल चक्र, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि कृषकों की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
महिला सशक्तिकरण और युवाओं के आर्थिक स्वावलंबन पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने देवास में ‘लखपति दीदियों’ की संख्या को करीब 35 हजार से बढ़ाकर 72 हजार करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और बैंकों के माध्यम से आसान ऋण की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त, युवाओं को भी कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए बैंकिंग वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक के दौरान चिपानेर और मां रेवा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं समेत जिले की विभिन्न जल परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। वन विभाग की स्वीकृति मिलते ही एक बड़ी सिंचाई परियोजना पर कार्य शुरू करने की बात कही गई। हालांकि, खातेगांव क्षेत्र में पेयजल परियोजनाओं में हो रहे विलंब पर मंत्री ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए अगले तीन महीनों का विशेष अभियान चलाने की घोषणा की गई, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जाएंगे। देवास को कुपोषण और टीबी से पूरी तरह मुक्त बनाने के लिए भी लक्षित अभियान संचालित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से जरूरतमंदों को उपचार और आवश्यक पोषण सहायता मुहैया कराई जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए ‘विकसित भारत: रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ के अंतर्गत स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य चुने जाएंगे। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में केंद्रीय योजनाओं की क्रियान्वयन स्थिति का जायजा लिया गया तथा विभागीय अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।