नई दिल्ली में गुरुवार को आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत-इंडोनेशिया संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की सातवीं बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण वार्ता की सह-अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (काउंटर टेररिज्म) डॉ. सुहेल अजाज खान और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक एजेंसी (बीएनपीटी) के अंतरराष्ट्रीय सहयोग उपप्रमुख डियोनिसियस एल्वान स्वासोनो ने की। बैठक में दोनों देशों के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
वार्ता के दौरान दोनों देशों ने एक रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद की रोकथाम और उससे मुकाबला करने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह के आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसके प्रति अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति को फिर से स्पष्ट किया। दोनों पक्षों का मानना था कि इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए निरंतर और व्यापक प्रयासों की जरूरत है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मिलकर कदम उठाना होगा।
बैठक में घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर मौजूद आतंकवादी चुनौतियों की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद, बढ़ते कट्टरपंथ, हिंसक उग्रवाद और आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण पर रोक लगाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा, आतंकियों द्वारा इंटरनेट और आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग तथा संगठित अपराध और आतंकवाद के आपसी गठजोड़ को तोड़ने के उपायों पर भी विचार किया गया।
दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को धार देने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर तालमेल बढ़ाना जरूरी है। इसके तहत भारत और इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र, आसियान, ब्रिक्स और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही यह भी रेखांकित किया गया कि आतंकवाद निरोधक सहयोग दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख आधार बना रहेगा।
इसी कड़ी में इंडोनेशिया का प्रतिनिधिमंडल 13 नवंबर 2026 को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के मुख्यालय का दौरा करेगा, जहां दोनों देशों के बीच सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। बैठक के समापन पर दोनों पक्षों ने यह तय किया कि संयुक्त कार्य समूह की अगली यानी आठवीं बैठक आपसी सुविधा के अनुसार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित की जाएगी।