अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंची, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी उछाल

अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंची, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी उछाल

देश में अक्टूबर के दौरान खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर बढ़कर 6.09 प्रतिशत (प्रोविजनल) के स्तर पर पहुंच गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यह सितंबर 2026 की 5.54 प्रतिशत (फाइनल) की दर के मुकाबले 0.55 प्रतिशत अधिक है।

मंत्रालय के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महंगाई का असर अलग-अलग रहा है। अक्टूबर में ग्रामीण क्षेत्रों की खुदरा महंगाई दर 6.63 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 5.41 प्रतिशत रहा। दूसरी ओर, खाद्य महंगाई में भी तेज बढ़ोतरी देखी गई है, जो सितंबर के 7.74 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 8.94 प्रतिशत पर पहुंच गई। इस अवधि में ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई 9.09 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 8.68 प्रतिशत रही।

अक्टूबर में सालाना आधार पर जिन पांच वस्तुओं की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, उनमें प्याज (116.22 प्रतिशत) शीर्ष पर रहा। इसके बाद लहसुन (60.74 प्रतिशत), सिल्वर ज्वेलरी (52.39 प्रतिशत), अदरक (48.32 प्रतिशत) और नींबू (47.30 प्रतिशत) के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। इसके विपरीत, सालाना आधार पर सबसे ज्यादा सस्ती होने वाली पांच वस्तुओं में आलू (-14.24 प्रतिशत), फूलगोभी (-10.57 प्रतिशत), नारियल (-5.60 प्रतिशत), बैंगन (-3.34 प्रतिशत) और पत्तागोभी (-1.92 प्रतिशत) शामिल हैं।

राज्यों के स्तर पर देखें तो अक्टूबर में सर्वाधिक खुदरा महंगाई वाले शीर्ष पांच राज्यों में तमिलनाडु (7.29 प्रतिशत) पहले स्थान पर रहा। इसके बाद तेलंगाना (7.26 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (7.25 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (7.19 प्रतिशत) और ओडिशा (7.17 प्रतिशत) का स्थान रहा।

मंत्रालय ने आंकड़ों के संकलन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन का स्टाफ साप्ताहिक रोस्टर के तहत व्यक्तिगत रूप से बाजारों में जाकर रियल-टाइम मूल्य डेटा जुटाता है। इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,407 शहरी बाजारों (ऑनलाइन बाजारों सहित) और 1,465 गांवों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। अक्टूबर 2026 के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों से डेटा प्राप्त होने की रिस्पॉन्स दर 100 प्रतिशत रही।

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