सरकार ने रेल कर्मियों और कपड़ा उद्योग के लिए दो बड़े ऐलान किए हैं। उसने नॉन गजेटेड रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया है। इसके अलावा कपड़ा उद्योग के लिए पीएम मित्र योजना पर मुहर लगा दी है।
सरकार ने जो परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस देने का ऐलान किया है उसका लाभ 11 लाख 56 हजार से ज्यादा रेल कर्मियों को मिलेगा। इसके लिए सरकार कुल 1,985 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है।
सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए पीएम मित्र योजना पर मुहर लगा दी है। इस योजना पर पांच साल में 4,445 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मित्र स्कीम के तहत सात मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क बनेंगे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क के लिए अब तक 10 राज्यों ने दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा कि ये पार्क टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ में बड़ा योगदान करेंगे।
गोयल ने कहा कि मित्र पार्क नई जगह (ग्रीनफील्ड) और पहले से डेवलप साइट (ब्राउनफील्ड) पर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार सभी नए पार्कों के लिए 500 करोड़ और ब्राउनफील्ड के लिए 200 करोड़ रुपए की मदद देगी। गोयल ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सभी पार्कों को 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
मित्र पार्कों को स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) यानी खास मकसद से बनाई जाने वाली कंपनी के जरिए डेवलप किया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी होगी और यह प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करेगी। यह इकोनॉमी ऑफ स्केल के जरिए (प्रॉडक्शन बढ़ाते हुए लागत घटाकर) टेक्सटाइल कंपनियों को ग्लोबल चैंपियन बनने में मदद करेगी।
गोयल ने कहा कि कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुल सात अहम फैसले लिए थे। छह फैसले पहले ही किए जा चुके थे और मित्र पार्क से जुड़ा सातवां फैसला आज लिया गया है। मित्र योजना से सीधे तौर पर 7 लाख और अप्रत्यक्ष तरीके से 14 लाख रोजगार पैदा होंगे।
उन्होंने कहा कि मित्र योजना से जुड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5-F विजन से प्रेरित है। उन्होंने प्रेस से बातचीत में इस फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन के बारे में बताया।
गोयल ने कहा कि मित्र योजना से देश में कपड़ा इंडस्ट्री को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में मदद मिलेगी। इसके तहत इंडस्ट्री में अत्याधुनिक तकनीक के साथ ही बड़े पैमाने पर स्थानीय निवेश आएगा।
इस स्कीम के तहत इंडस्ट्री को इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाने का मौका मिलेगा। ऐसी वैल्यू चेन बनने से एक ही जगह धागों की कताई-बुनाई और रंगाई से लेकर कपड़ों की प्रिंटिंग तक हो सकेगी।
गोयल ने कहा कि पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह होने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। स्कीम के तहत बनने वाले हर इंटीग्रेटेड पार्क में सीधे तौर पर रोजगार के एक लाख और इनडायरेक्ट तरीके से दो लाख मौके पैदा होंगे।
सरकार ने कहा कि तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना सहित कुल 10 राज्यों ने अपने यहां इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाने में दिलचस्पी दिखाई है।
PM-MITRA योजना का ऐलान केंद्रीय बजट 2021 में किया गया था। सरकार इस योजना के तहत कपड़ा उद्योग को उत्पादन बढ़ाने के साथ ही विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में भी उसकी मदद देगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि MITRA योजना के तहत कामकाज तुरंत शुरू करने के लिए जरूरी सुविधाओं से लैस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकेगा। इससे इस सेक्टर में कई ग्लोबल चैंपियन बनाने में मदद मिलेगी।