सरकार देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए FAME सब्सिडी जैसी पॉलिसी को ला चुकी है। अब सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी लेने के लिए ई-अमृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने, उनकी पॉलिसी, सब्सिडी और निवेश के अवसरों की जानकारी लेने का वन-स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। यह फैसला ब्रिटेन के ग्लास्गो में चल रही COP26 की मीटिंग में लिया गया है।हाल के दिनों में सरकार ने व्हीकल से निकलने वाली खतरनाक गैसों का डीकार्बोनाइजेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने से इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बदलाव में तेजी लाने के लिए कई पहल की हैं। फेम (FAME) और PLI जैसी योजनाओं से लोगों इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने में आसानी हुई है।
देश के कई राज्यों ने भी खुद की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां शुरू की हैं। इनमें इलेक्ट्रिक टू, थ्री और फोर व्हीलर्स की खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है। राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स से भी छूट दी है।
ई-अमृत पोर्टल को ब्रिटेन सरकार के साथ नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नीति आयोग द्वारा डेवलप और होस्ट किया गया है। यह ब्रिटेन-इंडिया के जॉइंट रोड मैप 2030 का एक हिस्सा है जिस पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सिग्नेचर किए हैं। पोर्टल के लॉन्चिंग प्रोग्राम में ब्रिटेन के हाई-लेवल क्लाइमेट एक्शन चैम्पियन निगेल टॉपिंग और नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा शामिल हुए।