छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना चौथा बजट पेश किया। पिछले दो साल से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से जूझ रहे प्रदेश के हर वर्ग को मुख्यमंत्री से उम्मीद थी। इसी उम्मीद को कायम रख मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। कर्मचारी भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। वहीं आमजन को राहत देते हुए किसी भी नए टैक्स को नहीं लाया गया है। वहीं टैक्स वृद्धि पर सुझाव देने के लिए वित्त विभाग में नया सेल बनाने की घोषणा जरूर की। फिलहाल विधानसभा गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।इस बार मुख्यमंत्री एक लाख 4 हजार करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थापना व्यय बड़ा है। वहीं 14 हजार 600 करोड़ काे घाटे की भी बात कही। वहीं शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की भी घोषणा की। हालांकि इसका लाभ अगले साल से मिलेगा। वहीं प्रदेश में 6 नई तहसीलें बनाने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने विश्व की मंगल कामना के लिए यजुर्वेद के श्लोक से बजट भाषण की शुरुआत की।
विधायक निधि की राशि में बढ़ोतरी
विधायक निधि की राशि को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले यह 2 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। सरपंच और पंचों का भत्ता भी बढ़ा। अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को खदान संचालन का अधिकार दिया गया।
- जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान
- जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान
- जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया
- जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया
- जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया
गाय, कृषि और गांव की बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कहा था, वह करके दिखाया। गांव केंद्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को देश भर में पहचान मिली है। इस योजना में मांझियों को भी शामिल किया गया।
- गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।
- कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए दुर्ग में इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनेगा।
- ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए रेशम मिशन की घोषणा की। जगदलपुर में ककून बैंक बनेगा और स्व सहायता समूहों को धागा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- वहीं पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना भी होगी।
- कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक दिया जाएगा। नवा रायपुर में पेयजल के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम होगा।
- राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर नया योजना में आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि 6000 से बढ़ाकर 7000 किया गया
- 5 एचपी तक के कृषि पंपों का निशुल्क विद्युत राधे हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान
स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल
मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में कुपोषण से हम जंग जीत रहे हैं। विभिन्न सुपोषण योजनाओं एवं मुख्यमंत्री पोषण अभियान के प्रयास से विगत 3 वर्षों में कुपोषण की दर में 8.7% की कमी आई। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ करने के बाद साल 2019 में से अब तक 172000 बच्चे कुपोषण के कुचक्र से बाहर निकाला गया।
- खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन
- रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान
- मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र-छात्राओं के हॉस्टल निर्माण और कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान
- खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान
- हिंदी माध्यम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी की ही तरह 32 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे।
- PSC, व्यापमं जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब परीक्षार्थियों को फीस नहीं देनी होगी।
- जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन किया जाएगा।
- अंबिकापुर और कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण खरीदी के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर व थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के लिए प्रावधान।
- प्रदेश के हर शहर में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी।
बजट में सरकार कोई नया टैक्स लेकर नहीं आई है। लेकिन संपत्ति के पंजीयन शुल्क पर रोजगार एवं युवा विकास उपकर यानी सेस लगाने की घोषणा हुई है। यह उपकर पंजीयन शुल्क का कितना प्रतिशत होगा अभी नहीं बताया गया है। सरकार को अनुमान है कि इस उपकर से 100 करोड़ रुपए की आय होगी। बताया जा रहा है, इस राशि का उपयोग राजीव युवा मितान क्लब के वित्त पोषण में किया जाएगा। सरकार ने फिलहाल इस योजना के लिए 75 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फीसदी वृद्धि अनुमानित है। जबकि औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित, पिछले वर्ष की तुलना में यह 13.60 फीसदी अधिक है।