स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज में मैकेनाइज्ड लांड्री मशीन घोटाले की जांच कराने के लिए डीन को आदेश दिया है। समीक्षा बैठक के दौरान डीन पर नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने पूछा है कि खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ मेडिकल कारपोरेशन सर्विसेस (CGMSC) से NOC क्यों नहीं ली गई। इसे लेकर दैनिक भास्कर ने शुक्रवार को खबर प्रकाशित कर घोटाले को उजागर किया था। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने CIMS में 900 बिस्तर तक बढ़ाने के लिए प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए हैं।स्वास्थ्य मंत्री ने बिलासपुर, मुंगेली एवं जांजगीर-चांपा के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कामकाज की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने सिम्स की समीक्षा करते हुए 54 लाख रुपए में खरीदी गई मैकेनाइज्ड लांड्री मशीन की जांच के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि इसी तरह की मशीन रायगढ़ में 19 लाख रुपए में खरीदी गई है। अधिक कीमत पर मशीन की खरीदी कई तरह के संदेह को जन्म दे रही है। उन्होंने डीन डॉ. कमल किशोर सहारे से कहा कि व्यवस्था में जल्द सुधार लाया जाए।
कोरोना काल में SECL ने CSR मद से सिम्स को नई मेकेनाइज्ड लांड्री मशीन खरीदी के लिए फंड जारी किया था। इसके बाद सिम्स के तात्कालीन संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉ. पुनीत भारद्वाज ने मशीन खरीदी के लिए टेंडर जारी किया। इस टेंडर को चार गुना अधिक रेट में खोला गया। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज ने इसी तरह की मेकेनाइज्ड लांड्री मशीन को 18 लाख 94 हजार 69 रूपए में खरीदा है, जबकि, CIMS ने इसके लिए 54 लाख रुपए का भुगतान किया।मशीन खरीदी करने के लिए तय मापदंडों का भी पालन नहीं किया गया है। नियमानुसार किसी भी उपकरणों के क्रय करने से पहले राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष के लिए उपकरण, दवाइयां एवं सामग्रियों की खरीदी करने के लिए CGMSC की स्थापना की गई है। सभी विभागों में उपकरण मशीनों, दवाइयों एवं अन्य बाहरी एजेंसियों से खरीदी किए जाने से पहले CGMSC से NOC लेना अनिवार्य किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
बैठक में CIMS के डीन डॉ. सहारे ने जानकारी देते हुए बताया कि CIMS में फिलहाल 710 बिस्तर है। MBBS पाठ्यक्रम में 200 सीट की मान्यता के लिए आवश्यक अद्योसंरचना की जरूरत है। इस पर मंत्री सिंहदेव ने 900 बिस्तरों के अस्पताल के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने सिम्स में लगातार आ रही शिकायतों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए शीघ्र ही शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सामग्री खरीदी के लिए तकनीकी टीम का गठन कर शासन की ओर से निर्धारित एजेंसी से ही खरीदी के निर्देश दिए।