केंद्र सरकार की नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में यदि कर्मचारी अपने पेंशन फंड को सक्रिय रूप (एक्टिव इंवेस्टमेंट चॉइस) से मैनेज करेगा तो उसे रिटायर होने पर 50 फीसदी से ज्यादा पेंशन भी मिल सकती है। इसके लिए सरकार कर्मचारी के लिए दो खाते खोलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस की घोषणा के 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में भी इसे लागू करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में इस फैसले पर मोहर लगाई गई। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं।केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) या यूपीएस में से विकल्प का चुनाव एक पोर्टल पर करना होगा। इसके लिए जल्द ही एक एकीकृत पोर्टल तैयार किया जाएगा। यूपीएस को लागू करने की जिम्मेदारी पीएफआरडीए की होगी। पोर्टल और नियमों से जुड़ी तैयारियों के लिए जल्द ही वित्त मंत्रालय के स्तर पर भी बैठक होनी है। अधिकारियों का कहना है कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब स्कीम से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होंगे। उसी के हिसाब से ऑनलाइन पोर्टल व आइटी सिस्टम तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार यूपीएस के बारे में राज्य सरकारों से भी चर्चा करेगी। यूपीएस एक अप्रेल 2025 से लागू होगी।
