मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों की ऐसी समस्याएं जो बहुत समय से किसी प्रशासनिक प्रकिया के कारण लंबित हैं और उससे हितग्राही अपने अधिकार को प्राप्त करने से वंचित हो रहा है तो प्रशासन से जुड़े प्रत्येक अधिकारी का यह दायित्व है कि उस लंबित कार्य का बिना देर किए समाधान निकालें। सीएम हेल्पलाइन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संचालित व्यवस्था है। इस हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन जैसे कार्यक्रमों तक प्रकरण आने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। जिस स्तर पर समाधान संभव है उस समस्या को उसी स्तर पर हल करने पर पूरा प्रयास किया जाए। यह अधिकारियों का दायित्व भी है और जिम्मेदार प्रशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में समाधान ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न जिलों के नागरिकों की लंबित समस्याओं का समाधान कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाइन में आए विभिन्न प्रकरणों में लापरवाही के दोषी एक प्रभारी प्राचार्य के निलंबन, 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने और बीमा कम्पनी पर अर्थदण्ड लगाने के निर्देश दिये।
अनेक समस्याओं का हुआ समाधान
दुग्ध विक्रय पर प्रोत्साहन: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिवनी जिले के पशुपालक श्री कुंदन गिरी गोस्वामी को दुग्ध विक्रय पर प्राप्त होने वाली राशि का भुगतान न होने के प्रकरण में समाधान ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करवाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में दुग्ध विक्रेताओं को लाभान्वित करने के बारे में जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। जबलपुर दुग्ध संघ को 6 करोड़ रुपए की राशि और ग्वालियर दुग्ध संघ को 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। प्रदेश में दुग्ध के विक्रय पर 2 से लेकर 6 रुपए तक बोनस देने और नई सहकारी समितियों के गठन की पहल हुई है। दुग्ध संकलन में वृद्धि हुई है। प्रदेश में जहां 934 नई दुग्ध संग्रहण समितियां बनी हैं, वहां लगभग 25 हजार दुधारू पशु भी बढ़े हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर्स को जिलों में शिविर लगाकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, गौवंश के संरक्षण और सांची ब्रांड को अधिक लोकप्रिय बनाने के प्रयास करने को कहा।
स्वरोजगार योजना की सब्सिडी मिली: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन के उद्यमी श्री पीयुष काबरा को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्राप्त ऋण की सब्सिडी प्राप्त न होने के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए दोषी कर्मचारी को दंडित करने के निर्देश दिए। इस प्रकरण में आवेदक श्री काबरा को राशि प्राप्त हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वरोजगार योजना और अन्य योजनाओं में हितग्राहियों को समय-सीमा में लाभान्वित करने के निर्देश दिए।