केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-जी राम जी) बिल, 2025’ प्रस्तुत किया। इस बिल के सदन पटल पर रखे जाते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया।
यदि यह VB-जी राम जी विधेयक पारित हो जाता है, तो यह मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) का स्थान ले लेगा। नए बिल का मुख्य उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन के साथ तालमेल बिठाते हुए ग्रामीण विकास के लिए एक नई संरचना स्थापित करना है। इस विधेयक में रोजगार के दिनों की मौजूदा संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान शामिल है।