मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा मध्य प्रदेश के लिए 4,415.60 करोड़ रुपये की दो बड़ी सड़क निर्माण परियोजनाओं को हरी झंडी दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र की समन्वयकारी व्यवस्था के चलते प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है। इस निर्णय से बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जैसे जनजातीय बाहुल्य जिलों के चौमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग-347बी (NH-347B) के हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधी खंड की मौजूदा इंटरमीडिएट लेन को पक्के शोल्डर के साथ टू-लेन सड़क (125.01 किलोमीटर) में बदलने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, इसी राजमार्ग के देशगांव-जुलवानिया खंड (108.643 किलोमीटर) को हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत टू-लेन से फोर-लेन में अपग्रेड किया जाएगा। कुल 233.653 किलोमीटर लंबी इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग 4,415.60 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। इस विकास कार्य के अंतर्गत खरगोन जिले में 16.20 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीनफील्ड बायपास भी तैयार किया जाएगा। यह आधुनिक कॉरिडोर राज्य में बेहतर सड़क संपर्क स्थापित करने के साथ-साथ 6 पीएम गति-शक्ति आर्थिक नोड्स को आपस में जोड़कर मल्टीमॉडल एकीकरण को सुदृढ़ करेगा।
यह परियोजना राज्य के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों के बीच निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी। यह उन्नत कॉरिडोर 6 पीएम गति-शक्ति आर्थिक केंद्रों (जिसमें एक कपड़ा क्लस्टर, दो मेगा फूड पार्क, एक औद्योगिक पार्क और दो सुपर थर्मल पावर प्लांट शामिल हैं) को आपस में जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त, यह रूट 5 सामाजिक केंद्रों (दो आकांक्षी जिले – खंडवा व बड़वानी, और तीन जनजातीय जिले – बैतूल, खंडवा व खरगोन) तथा 5 लॉजिस्टिक्स केंद्रों (दो प्रमुख रेलवे स्टेशन, दो हवाई अड्डे और एक एमएमएलपी) को सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे संपूर्ण क्षेत्र में माल ढुलाई और यात्रियों का परिवहन काफी सुगम और तीव्र हो जाएगा।