एआई सुरक्षा पर अमेरिका और चीन की वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची: मार्को रूबियो

एआई सुरक्षा पर अमेरिका और चीन की वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची: मार्को रूबियो

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े सुरक्षा मानकों को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी स्तर पर संवाद जारी है, लेकिन अभी तक किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को यह जानकारी साझा की।

जी-7 शिखर बैठक के समापन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रूबियो ने बताया कि दोनों देशों के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी स्तर पर विचार-विमर्श हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे का दृष्टिकोण समझा है, हालांकि अभी कोई औपचारिक घोषणा करने की स्थिति नहीं बनी है और वार्ता की प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी।

रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि एआई सुरक्षा जैसे गंभीर विषय को केवल अमेरिका और चीन की द्विपक्षीय बातचीत तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, इस मुद्दे पर एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) के सदस्य देशों के नेताओं के बीच भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन में भी इस विषय के उठने की पूरी संभावना है, जिसमें चीन भी हिस्सा लेगा।

दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों से जुड़े एक सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि हर राष्ट्र अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार ही कदम उठाता है। उन्होंने कहा कि चीन की नीतियां हमेशा उसके अपने हितों के अनुरूप काम करेंगी, जबकि अमेरिका सदैव अमेरिकी नागरिकों के हितों को सबसे ऊपर रखेगा। ट्रंप प्रशासन की नीतियों का बचाव करते हुए उन्होंने माना कि इस दृष्टिकोण के कारण बीजिंग सहित अन्य देशों के साथ मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन उनका प्रशासन किसी वैश्विक व्यवस्था या अन्य देशों के बजाय केवल अमेरिका के लिए काम करता है।

इसके अलावा, रूबियो ने अमेरिका, रूस और चीन के बीच संभावित त्रिपक्षीय बैठक की तैयारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठक आयोजित करने की इच्छा है और अधिकारी इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने में जुटे हुए हैं, हालांकि अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। रूबियो के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में परमाणु हथियारों की स्थिति पर चर्चा के लिए यह त्रिपक्षीय बैठक संभव हो सके। उन्होंने यह अनुमान लगाने से इनकार कर दिया कि चीन किन बिंदुओं पर अपनी सहमति देगा।

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