नीति आयोग द्वारा आयोजित अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय कार्यशाला ‘लीडरशिप एज ए मिशन’ में देश के भविष्य के नीति निर्माताओं और लोक सेवकों की नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ करने पर मंथन किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में देशभर के छात्र, सिविल सेवक, नीति निर्माता और सामुदायिक प्रतिनिधि शामिल हुए, जहां शासन व्यवस्था और राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ।
इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने कहा कि आजादी के बाद से देश में नेतृत्व की सोच और प्राथमिकता में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शुरुआती दौर में जहां गरीबी हटाना मुख्य उद्देश्य था, वहीं अब 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना प्रमुख लक्ष्य बन गया है। लाहिड़ी के मुताबिक, इस लक्ष्य के अंतर्गत भारत ने 2047 तक 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प लिया है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में विकसित भारत की रूपरेखा पेश की थी, जिसके बाद युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए ‘विकसित भारत 2047: वॉयस ऑफ यूथ’ अभियान शुरू किया गया।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि देश के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक भागीदारी बेहद जरूरी है। वहीं, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने 2001 के गुजरात भूकंप, कोविड-19 महामारी के प्रबंधन, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपलब्धियों और ‘लखपति दीदी’ जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को आम नागरिकों के लिए ठोस परिणामों में बदलने के लिए निर्णायक और जवाबदेह नेतृत्व अनिवार्य है।
कार्यशाला की संरचना साझा करते हुए नीति आयोग के सदस्य आर. बालासुब्रमण्यम ने बताया कि यह कार्यक्रम सीखने, विश्लेषण करने, चिंतन करने, लागू करने और प्रतिबद्धता जताने के पांच चरणों पर केंद्रित है। उन्होंने सुझाव दिया कि सार्वजनिक नेतृत्व के क्षेत्र में भारत को केवल विदेशी मॉडल पर निर्भर रहने के बजाय अपने खुद के अनुभवों और संस्थागत सफलताओं के आधार पर एक स्वदेशी ज्ञान ढांचा तैयार करना चाहिए।
उद्योग जगत का दृष्टिकोण रखते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने राष्ट्र निर्माण में उद्यमिता को अहम बताया। उन्होंने कहा कि नए उद्यमों को मिलने वाला नीतिगत सहयोग और देश का तेजी से विकसित होता स्टार्टअप तंत्र आज भारत की आर्थिक प्रगति के मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। यह कार्यशाला 2047 के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भावी नीति निर्माताओं और लोक सेवकों को तैयार करने की नीति आयोग की व्यापक योजना का हिस्सा है।