विकासशील देशों में कृषि तकनीकी सहयोग के लिए आईसीएआर और आरआईएस ने मिलाया हाथ

विकासशील देशों में कृषि तकनीकी सहयोग के लिए आईसीएआर और आरआईएस ने मिलाया हाथ

नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) ने 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ‘दक्षिण’ दिवस 2026 के अवसर पर इंडिया हैबिटेट सेंटर में विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय उच्चस्तरीय नीति संवाद के दौरान हुआ। डेयर (डीएआरई) के सचिव एवं आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट और आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने समझौते का आदान-प्रदान किया। ‘दक्षिण-ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के माध्यम से लागू होने वाली इस साझेदारी का लक्ष्य विकासशील देशों के बीच कृषि तकनीकों, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों और क्षमता निर्माण का आदान-प्रदान बढ़ाना है।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को सशक्त बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैश्विक विमर्श तय करने, आर्थिक गति लाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी नई तकनीकों तक समान पहुंच बनाने के लिए विकासशील देशों को एकजुट होना होगा। नवंबर 2023 के दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब पारंपरिक सहायता से आगे बढ़कर स्थानीय जरूरतों के अनुरूप किफायती और व्यापक स्तर पर लागू होने वाले साझा समाधान विकसित करने होंगे। उन्होंने भारत-अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने में युवा शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं की भूमिका को भी अहम बताया।

आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने बताया कि परिषद के पास 114 अनुसंधान संस्थान, 152 क्षेत्रीय केंद्र और 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) का विशाल नेटवर्क है, जो लगभग 80 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम कर रहा है। आईसीएआर पहले ही 74 समझौता ज्ञापन कर चुका है, जिनमें से करीब 60 प्रतिशत विकासशील देशों के संस्थानों के साथ हैं। उन्होंने समान कृषि-जलवायु परिस्थितियों वाले देशों को जोड़ने और मांग-आधारित साझेदारी बनाने की जरूरत पर बल दिया। साथ ही उन्होंने अप्रैल 2027 के मध्य में भारत में होने वाले प्रस्तावित विज्ञान एवं साझेदारी सप्ताह की जानकारी भी दी।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की कृषि वार्ताओं का अनुभव साझा करते हुए वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों के हितों की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि आरआईएस के व्यापक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और आईसीएआर की तकनीकी विशेषज्ञता के मेल से न केवल भारतीय कृषि तकनीकें अन्य देशों तक पहुंचेंगी, बल्कि भारत को भी साझेदार देशों के अनुभवों से सीखने का मौका मिलेगा।

संवाद के दौरान दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त प्रो. अनिल सूकलाल ने वैश्विक अनिश्चितता को विकासशील देशों के लिए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में नेतृत्व संभालने का अवसर बताया। इरिट्रिया के राजदूत और राजनयिक कोर के डीन अलेम त्सेहाये वोल्डेमारियम ने भारत-अफ्रीका एकजुटता को आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचे और युवाओं की भागीदारी के जरिए ठोस रूप देने की बात कही। वहीं, गेट्स फाउंडेशन की इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि-खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य और एआई को सहयोग के प्रमुख क्षेत्र बताते हुए सह-निर्माण पर जोर दिया। ‘दक्षिण’ के समन्वयक डॉ. राजन सुदेश रत्न ने संवाद को व्यावहारिक साझेदारी में बदलने की प्रतिबद्धता दोहराई।

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