कोरोना से उबरने के बाद छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया तेज होती दिख रही है। सरकार के तीन विभागों में 2 हजार 492 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसमें बस्तर फाइटर्स नाम से बनाए जा रहे पुलिस बल में ही 2100 भर्तियां शामिल हैं। गृह विभाग ने आज इस बल के गठन को मंजूरी दे दी है।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पुलिस, राजस्व तथा खाद्य विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अनुमति जारी करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इन विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। इस निर्देश के बाद गृह (पुलिस) विभाग में “बस्तर फाइटर्स’ बल के गठन की मंजूरी जारी की गई। इस बल में 2100 पदों के भर्ती की अनुमति दी गई। भर्ती की अनुमति जारी होते ही भर्ती विज्ञापन और परीक्षा आयोजन की कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सम्पूर्ण प्रक्रिया को त्वरित गति और पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार ने बजट सत्र में इस बल के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद स्वीकृति का इंतजार था। 26 जुलाई को इसका स्वीकृति पत्र जारी किया गया। बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर व कोंडागांव में इस बल के लिए प्रत्येक जिले में 300-300 युवाओं की भर्ती होनी है।
नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैयार किए जा रहे बस्तर फाइटर्स विशेष बल का सबसे ज्यादा फायदा दक्षिण बस्तर के जिलों को मिलेगा। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के अलावा नारायणपुर जिले के कई गांव आज भी नक्सलियों के कब्जे में हैं। नक्सली इन गांव के युवाओं को संगठन में शामिल करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ऐसे में नक्सलवाद का दंश झेल रहे इन गांव के युवाओं की पुलिस में भर्ती होती है, तो काफी हद तक इन इलाकों से नक्सली बैकफुट पर चले जाएंगे। स्थानीय युवा बस्तर की भौगोलिक स्थिति और भाषा से परिचित भी हैं। इसका बड़ा फायदा पुलिस को अभियानों के दौरान मिलेगा।
राजस्व विभाग ने मैदानी स्तर पर 301 पटवारियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की है। इधर खाद्य विभाग में 84 खाद्य निरीक्षकों सहित 91 पदों पर भर्ती होनी है। बताया जा रही है कि पूरी तैयारी के बाद जल्दी ही इसके विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पटवारियों की भर्ती होने से किसानों और नागरिकों की राजस्व प्रशासन से संबंधित समस्याओं और मांगों का त्वरित निराकरण स्थानीय स्तर पर हो सकेगा। खाद्य निरीक्षकों की भर्ती होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन बेहतर होगा।