केंद्र सरकार के बिजली संशोधन बिल पर सीएम भगवंत मान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम मान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को कठपुतली न समझे। हम अपने अधिकार के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र सरकार इस बिल को संसद में लेकर आ रही है। मान ने इसे राज्यों के अधिकारों पर एक और हमला करार दिया। मान ने कहा कि हम इस बिल को संसद में पेश करने का सख्त विरोध करते हैं।वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि 2020 में यह बिल लाया गया तो किसानों ने इसका विरोध किया। तब केंद्र ने इसे वापस ले लिया। उस वक्त केंद्र ने कमिटमेंट की थी कि राज्यों के साथ सलाह कर इसे दोबारा लाएंगे। इसके बावजूद किसी राज्य से चर्चा नहीं की और बिल ले आए। चीमा ने इसे संघीय ढांचे पर बहुत बड़ा हमला करार दिया।
चीमा ने कहा कि इस बिल के आने से बिजली क्षेत्र प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। इससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। पावर सेक्टर स्टेट चला रहे हैं और स्टेट ही चलाते हैं। इस बिल के बाद अंबानी-अडानी जैसे प्राइवेट घरानों का अधिकार हो जाएगा। इसके बाद बिजली प्राइवेट हो जाएगी। उन्हें कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।हरपाल चीमा ने कहा कि जिस वक्त यह बिल आया था तो अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी साइन किए थे। अब वह किस मुंह से इसका विरोध कर रहे हैं। अंदर से वह भाजपा के साथ हैं। आम आदमी इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी और राज्यसभा में आप के सांसद इसका विरोध करेंगे।