भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 6 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.547 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले कई हफ्तों से जारी गिरावट के दौर के बाद भंडार में यह सुधार दर्ज किया गया है।
इससे पहले 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 722.3 अरब डॉलर था, जो लगातार कम होते हुए 30 अक्टूबर तक 717.057 अरब डॉलर पर आ गया था। 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में भंडार को सहारा देने में स्वर्ण भंडार (गोल्ड रिजर्व) की तेजी की सबसे प्रमुख भूमिका रही। इस अवधि में सोने के भंडार का मूल्य 2.205 अरब डॉलर बढ़कर 104.796 अरब डॉलर हो गया।
भंडार के सबसे प्रमुख घटक यानी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) में भी 23.2 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई और यह 591.350 अरब डॉलर पर पहुंच गईं। इन परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पर डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी प्रमुख गैर-अमेरिकी मुद्राओं में आने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास मौजूद भारत के विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 5.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.610 अरब डॉलर हो गए, जबकि आईएमएफ में देश की रिजर्व स्थिति 10 लाख डॉलर की मामूली बढ़त के साथ 4.791 अरब डॉलर दर्ज की गई।
रुपए के संदर्भ में देखें तो 6 नवंबर तक देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 67,58,986 करोड़ रुपए रहा। उल्लेखनीय है कि साप्ताहिक आधार पर डॉलर मूल्य में 2.49 अरब डॉलर की वृद्धि होने के बावजूद, रुपए के हिसाब से भंडार में 49,742 करोड़ रुपए की कमी आई है। गौरतलब है कि 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में प्रवासी भारतीयों की जमा राशि के लिए लाए गए विशेष रियायती स्वैप के जरिए हुए भारी निवेश से भंडार 785.7 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था, जिसके बाद से इसमें उतार-चढ़ाव बना हुआ है।
दूसरी ओर, आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में छोटे निर्यातकों और सेवा आयातकों को राहत देते हुए विदेशी मुद्रा रिपोर्टिंग के नियमों को सरल बनाया है। संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात एवं आयात) विनियम, 2026 के अंतर्गत अब व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों द्वारा अधिकृत डीलर बैंक को भुगतान संबंधी आवश्यक विवरण देने और राशि खाते में जमा करने की प्रक्रिया पूरी करते ही उनका निर्यात घोषणा फॉर्म (ईडीएफ) जमा मान लिया जाएगा। यही सुविधा अन्य श्रेणी के निर्यातकों को भी मिलेगी, बशर्ते सेवा के एवज में प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा 10 लाख रुपए या इसके समतुल्य राशि से अधिक न हो। इस कदम का लक्ष्य छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाना है।