प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा की सबसे भारी कीमत आदिवासी समाज को चुकानी पड़ी है और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में उन्हें मतदान के अधिकार से भी वंचित रखा गया, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था।
कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि माओवादियों द्वारा बच्चों को जबरन ले जाने और आदिवासी युवतियों के अपहरण जैसी घटनाओं पर पिछली सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने आदिवासी समुदायों को लोकतांत्रिक अधिकारों से दूर रखा और उस समय की सरकारें निष्क्रिय बनी रहीं। मोदी के अनुसार, अब माओवादी हिंसा के खात्मे के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं; आज आदिवासी माताएं और बहनें सुरक्षित हैं तथा हिंसा से प्रभावित हुए बच्चों का भविष्य शिक्षा और रोजगार के माध्यम से संवर रहा है।
गरीबी उन्मूलन के आंकड़ों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसके मुताबिक पिछले 12-13 वर्षों में करीब 50 करोड़ नागरिक अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने इस सफलता को आजादी के बाद की बड़ी उपलब्धियों में से एक करार देते हुए कहा कि यह जनभागीदारी और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है।
बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर बात करते हुए मोदी ने बताया कि लंबे समय से पिछड़े आदिवासी इलाकों के उत्थान के लिए ‘पीएम-जनमन’ और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है। सरकार ने गरीबों को चार करोड़ से अधिक पक्के घर दिए हैं और बिजली से वंचित रहे 18 हजार गांवों को रोशन किया है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देशभर में 1.75 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं और आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जा रहा है।
आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी कर्ज देने की बात दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 से ज्यादा आकांक्षी ब्लॉकों में चल रहे विशेष विकास अभियानों का सीधा लाभ आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, पीएम धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत खेती-किसानी में पिछड़े 100 जिलों को प्राथमिकता देकर किसानों और आदिवासी समुदायों के लिए प्रगति के नए रास्ते खोले जाएंगे।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्राण न्योछावर करने वाले आदिवासी वीरों—तिरोत सिंह, कोल आंदोलन के नेताओं, सिद्धो-कान्हू, गोविंद गुरु, रानी गाइदिन्ल्यू, टंट्या भील, अल्लूरी सीताराम राजू और रानी दुर्गावती—को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि 2021 में प्रारंभ हुआ यह दिवस अब पूरे देश में उत्साह से मनाया जाता है, जिसका प्रमाण पिछले वर्ष बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित दो लाख से अधिक कार्यक्रमों में करोड़ों लोगों की भागीदारी है।
समारोह के दौरान करीब 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश वाली 170 से अधिक आदिवासी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और विभिन्न राज्यों में 70 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया, जिनका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, विपणन केंद्रों और ग्रामीण ढांचे को सुदृढ़ करना है। प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मु द्वारा देश का नेतृत्व किए जाने पर गर्व जताया और नागरिकों से बिरसा मुंडा के जीवन से सीख लेते हुए विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की अपील की।