कॉप-31 में भारत का संदेश: जीएसटी-2 हो पारदर्शी और न्यायसंगत, विकसित देशों की तय हो जवाबदेही

कॉप-31 में भारत का संदेश: जीएसटी-2 हो पारदर्शी और न्यायसंगत, विकसित देशों की तय हो जवाबदेही

पेरिस समझौते के तहत होने वाले दूसरे ‘ग्लोबल स्टॉकटेक’ (जीएसटी-2) को खुला, पारदर्शी, समावेशी और न्यायसंगत बनाने की भारत ने वकालत की है। तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप-31) के दौरान बुधवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी-2 की पूरी प्रक्रिया ठोस वैज्ञानिक साक्ष्यों और समानता के सिद्धांतों पर टिकी होनी चाहिए, साथ ही जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मोर्चे पर विकसित देशों की जवाबदेही तय करना भी बेहद जरूरी है।

जीएसटी-2 पर आयोजित एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस दूसरे आकलन में पेरिस समझौते और इसके जमीनी क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया में जलवायु कार्रवाई की सफलताओं के साथ-साथ मौजूद खामियों को भी चिह्नित किया जाना चाहिए, ताकि ठोस और समाधान आधारित नतीजे निकाले जा सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया समानता तथा ‘साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं’ (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों के अनुरूप चलनी चाहिए, जिसमें विकसित देश अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर आगे बढ़कर नेतृत्व करें।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक कई प्रमुख क्षेत्रों की प्रगति को परखने का एक अहम जरिया है। इन क्षेत्रों में अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी), द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट, पेरिस समझौते के अनुच्छेद-6 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुकूलन का वैश्विक लक्ष्य और न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की रिपोर्टों व अन्य वैज्ञानिक आकलनों को मान्यता देने की बात कही। उन्होंने विशेष रूप से इस पर बल दिया कि विकासशील देशों से मिलने वाली वैज्ञानिक जानकारियों और आकलनों को भी बराबर का महत्व दिया जाए।

वैश्विक तापमान वृद्धि के खतरे की ओर इशारा करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि जीएसटी-2 में इस बात की गहन समीक्षा होनी चाहिए कि तमाम प्रयासों के बावजूद दुनिया आने वाले वर्षों में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लक्ष्य से चूकने के जोखिम का सामना क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि स्टॉकटेक के निष्कर्ष ऐसे होने चाहिए जो समाधान का रास्ता दिखाएं, ताकि देश अपने एनडीसी को अद्यतन करने में इनका उपयोग कर सकें और क्रियान्वयन के स्तर पर आ रही कमियों को दूर किया जा सके।

कार्यान्वयन के साधनों पर बात करते हुए मंत्री ने विशेष रूप से जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में मौजूद अंतर को पाटने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि विकसित देशों ने जो वादे और दायित्व स्वीकार किए थे, उनकी तुलना में इन क्षेत्रों में वास्तविक प्रगति बेहद कम रही है। इसलिए, जलवायु वित्त और तकनीक के हस्तांतरण को लेकर विकसित देशों की जवाबदेही सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अपने संबोधन के समापन पर उन्होंने आशा व्यक्त की कि दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक सफल रहेगा और वैश्विक जलवायु कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के क्रियान्वयन का एक संतुलित मूल्यांकन दुनिया के सामने रखेगा।

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