प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में दो दिवसीय ‘आतंकवाद-रोधी सम्मेलन’ का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के तत्वावधान में होने वाले इस सम्मेलन में इस साल ‘सीमा-पार आतंकवाद’ पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य देश की आतंकवाद-रोधी प्रतिक्रिया को और मजबूत बनाना तथा नए सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला यह सम्मेलन देश के सुरक्षा बलों, जांच एजेंसियों और फॉरेंसिक, कानूनी व तकनीकी विशेषज्ञों को विचार-विमर्श का एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। ‘Whole of Government’ की अवधारणा के तहत इसमें सभी हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर जोर रहेगा। इसके माध्यम से औपचारिक और अनौपचारिक संवाद के रास्ते तैयार कर आतंकवाद के खिलाफ समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने और आगामी नीतियों के निर्माण में योगदान देने का लक्ष्य रखा गया है।
सम्मेलन के दौरान अलग-अलग सत्रों में आतंकी फंडिंग के नेटवर्क को ध्वस्त करने के उपायों, तकनीकों और पुराने मामलों के अनुभवों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा, भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप नई रणनीतियां तैयार करने, डिजिटल फॉरेंसिक व डेटा विश्लेषण के उपयोग, विदेशी न्यायक्षेत्रों से सबूत हासिल करने और मुकदमों के कुशल प्रबंधन पर भी मंथन होगा। साथ ही, कट्टरपंथ पर अंकुश लगाने और उभरते हाइब्रिड खतरों से निपटने के तौर-तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
इस आयोजन में राज्य पुलिसकर्मियों और अन्य पेशेवरों की दक्षता बढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल किया गया है। इसमें नए आपराधिक कानूनों के तहत आतंकी मामलों की जांच, अभियोजन में डिजिटल साक्ष्यों के इस्तेमाल, गवाहों की सुरक्षा और अदालती कार्यवाही में बचाव पक्ष की चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाए जाएंगे। इस दौरान अभियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने वाली सरकारी पहलों और विशेष कानूनी प्रावधानों पर भी चर्चा होगी।
इस दो दिवसीय मंच पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपने अनुभव और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को एक-दूसरे के साथ साझा करेंगी। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शीर्ष पुलिस अधिकारी, केंद्रीय एजेंसियों व विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रौद्योगिकी, कानून और फॉरेंसिक क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे।