वाणिज्य मंत्रालय ने बदले निर्यात संवर्धन मिशन के नियम, एमएसएमई निर्यातकों को हवाई किराए और सर्टिफिकेशन में मिलेगी अधिक मदद

वाणिज्य मंत्रालय ने बदले निर्यात संवर्धन मिशन के नियम, एमएसएमई निर्यातकों को हवाई किराए और सर्टिफिकेशन में मिलेगी अधिक मदद

नई दिल्ली। देश के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSMEs) को मजबूती देने और भारतीय निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजार के रास्ते आसान बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। मंत्रालय ने 25,060 करोड़ रुपये के ‘निर्यात संवर्धन मिशन’ के दिशा-निर्देशों में बदलाव करते हुए नियमों को लचीला बनाया है। इन संशोधनों का सीधा फायदा उन छोटे निर्यातकों को मिलेगा, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं या परिवहन संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

मिशन की ‘निर्यात दिशा’ उप-योजना के तहत वाणिज्य विभाग ने बाजार पहुंच, अनुपालन और परिवहन सहायता से जुड़े प्रावधानों को उदार किया है। नए नियमों के मुताबिक, विदेशी खरीदार-विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों और प्रतिनिधिमंडलों में हिस्सा लेने के लिए हवाई यात्रा खर्च की वापसी (रिइम्बर्समेंट) की पात्रता सीमा में बड़ा इजाफा किया गया है। अब 50 करोड़ रुपये तक का निर्यात कारोबार करने वाले उद्यमी इसके पात्र होंगे, जबकि पिछले वर्ष यह सीमा केवल 75 लाख रुपये के कारोबार तक ही सीमित थी।

हवाई यात्रा की लागत कम करने के लिए भी मंत्रालय ने रियायतों का दायरा बढ़ाया है। नई व्यवस्था के तहत सूक्ष्म एवं लघु निर्यातकों को उनके हवाई यात्रा खर्च का 95 फीसदी तक रिइम्बर्समेंट मिलेगा। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत आने वाले अन्य पात्र निर्यातकों को भी हवाई किराए पर 80 फीसदी तक की राशि वापस की जाएगी।

वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा में एमएसएमई सेक्टर को खड़ा करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी मानकों से जुड़ी सर्टिफिकेशन सहायता भी बढ़ाई गई है। ‘व्यापार नियमों, मान्यता एवं अनुपालन सहायता योजना’ के अंतर्गत खर्च की प्रतिपूर्ति वाले अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रों की सूची को 462 से बढ़ाकर 600 कर दिया गया है। इससे छोटे निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय मानक प्राप्त करने में होने वाले खर्च से बड़ी राहत मिलेगी।

दूरदराज और कम निर्यात वाले जिलों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लॉजिस्टिक मदद का भी विस्तार किया गया है। ‘लॉजिस्टिक एवं परिवहन संबंधी सहायता’ (लिफ्ट) योजना का लाभ अब 13 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से बढ़ाकर देश के 34 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को दिया जाएगा। इस कदम से भौगोलिक रूप से पिछड़े और दूरस्थ जिलों से होने वाले निर्यात में तेजी आने की संभावना है।

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