अगले पांच साल में प्रदेश में 12-15 लाख रोजगार सृजित करने के लक्ष्य के साथ सीएम हाउस में रोजगार मिशन की पहली बैठक हुई। इसमें मिशन के स्वरूप और कार्यप्रणाली के अलावा युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने और प्रशिक्षित करने पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उद्योगों और बाजार की मांग के अनुसार युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाए।
इसके लिए उनको प्रशिक्षण देकर विभिन्न ट्रेड में दक्ष बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन किया जाए। इन उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और सर्टिफिकेशन के लिए छत्तीसगढ़ के उच्च तकनीकी संस्थानों की मदद ली जाए। साथ ही नए स्टार्टअप के लिए बेहतर इको- सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके।
इससे पहले सीएम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मिशन के राज्य स्तरीय कार्यालय का शुभारंभ किया। सीएम बघेल ने राेजगार सृजन के संबंध में आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईआईटी और एनआईटी के डायरेक्टरों से भी सुझाव लिए। बैठक में रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश पटेल, मिशन के उपाध्यक्ष अमिताभ जैन, सीईओ आलोक शुक्ला, एसीएस सुब्रत साहू, वित्त सचिव अलरमेलमंगई डी, सिद्धार्थ परदेशी, डॉ. एस. भारतीदासन, अनिल टुटेजा, भारत भास्कर, रजत मूना, प्रदीप सिन्हा, मनोज कुमार, सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया मौजूद थीं।
सीएम बघेल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में नए उद्योग लगने हैं, वहां उद्योग लगने के पहले उस क्षेत्र के युवाओं का सर्वे किया जाए। युवाओं की शैक्षणिक योग्यता और उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक उनका कौशल उन्नयन किया जाए। ताकि स्थानीय युवाओं को इन उद्योगों में रोजगार मिल सके। सीएम ने कहा कि नए उद्योग वाले क्षेत्रों में युवाओं का सर्वे कलेक्टरों के माध्यम से किया जाएगा। युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
सीएम ने कहा शहरी क्षेत्रों के बाजारों में यह सर्वे कराया जाए कि किन उत्पादों की अच्छी खपत है। सर्वे के आधार पर ऐसे उत्पादों का गौठानों में विकसित हो रहे रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क में उत्पादन कराया जाए। दुकानों से आर्डर लेकर सप्लाई की जाए। इसमें स्थानीय लोगों को जोड़ा जाए। प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ईगिरी जैसे छोटे-छोटे काम करने वाले लोगों को आसानी से रोजगार मिल सके इसके लिए पहले तैयार किए गए पोर्टल को फिर से शुरू किया जाए।प्रमुख सचिव कौशल विकास और रोजगार मिशन के सीईओ डॉ. आलोक शुक्ला ने रोजगार मिशन पर प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में कृषि क्षेत्र, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, गोधन न्याय योजना, लघु वनोपजों के संग्रहण और वेल्यू एडिशन से रोजगार बढ़ा है। उन्होंने बताया कि रोजगार मिशन सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करेगा। साथ ही रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, सेवा तथा उत्पादन क्षेत्रों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग, निजी कंपनियों की मदद ली जाएगी। मिशन स्टार्ट अप के लिए बेहतर इको- सिस्टम तैयार करने में मदद करेगा। इसके अलावा इको-पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन, होम- स्टे, फूड प्रोसेसिंग, वनौषधि, हस्तशिल्प और कोसा और रेशम का बेहतर मार्केट बनाने के लिए काम करेगा।