आम आदमी पार्टी (AAP) ने मुफ्त की योजनाओं का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट (SC) का रुख किया है। आप ने कोर्ट से चुनाव से पहले मुफ्त योजना की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने वाली याचिका खारिज करने की मांग की है। मामले में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आप पार्टी ने इस मामले में खुद को भी पक्ष बनाए जाने की मांग की है।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि लोगों को मुफ्त में बिजली पानी, वाईफाई, और ट्रांसपोर्टेशन देना ‘मुफ्त की रेवडी क्लचर’ नहीं माना जा सकता है, जैसा भाजपा दावा करती है। केजरीवाल ने इस तरह की योजनाओं को राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार बताया है।आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ पार्टी के लिए कर्ज माफी और टैक्स में राहत देना मुफ्त योजना नहीं है। ये लोग सत्ता में आने से कुछ वादे करते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद करते कुछ और हैं। पार्टी ने सोमवार को कहा कि पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हर एक भारतीयों के अकाउंट में 15 लाख रुपए का वादा किया था। दो करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया गया।
तीन अगस्त को मुफ्त की रेवडी क्लचर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल इस पर बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सभी पार्टियों के लिए यह योजना चुनाव के लिहाज से फायदेमंद है। सभी पार्टियां इसे जारी रखना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त योजना से सरकारी खजानों को नुकसान पहुंचता है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (EC) इस पर रोक लगाने के लिए विचार करे।
यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करते हुए कहा था कि देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इससे बहुत सावधान रहना है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेस-वे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर, उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है।