आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। दो दिनों से लगातार राजधानी में आदिवासी समाज की बैठकें हो रही हैं। विधायक और सांसदों को मिलाकर 32आदिवासी नेता 1 अक्टूबर को राजधानी आएंगे। इसमें उन पर दबाव बनाया जाएगा कि वे एसटी के लिए 32% आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तत्काल नोटिफिकेशन जारी करने को कहें।
शनिवार को बंजारी नवा रायपुर में सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति शासकीय सेवक संघ के पदाधिकारी जुटे। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से रखे पक्ष को समाज ने कमजोर आंका है। समाज इस पर किसी तरह के समझौते को लेकर तैयार नहीं। समाज के पदाधिकारियों ने सीएम भूपेश से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आदिवासियों का हक हर हाल में उन्हें मिलेगा।