नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और हेट स्पीच का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में उठाया गया। इस पर जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि CAA एक ऐसा कानून है जो पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है।
दरअसल, CAA का विरोध करने वालों का कहना है कि इससे देश में रहने वाले मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा सकता है। वहीं, सॉलिसिटर जनरल ने हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर भी जवाब देते हुए कहा- भारत का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है।